PPF (Public Provident Fund) is the most popular government savings scheme, currently offering 7.1% per annum, completely tax-free, under a 15-year lock-in (extendable in 5-year blocks after maturity). It qualifies for Section 80C deduction, and the EEE tax status means your investment, the interest earned, and the final withdrawal are all completely tax-free — a rare combination.
Sukanya Samriddhi Yojana is exclusively for a girl child below 10 years of age, offering the highest guaranteed rate among small savings schemes at 8.2% per annum, also completely tax-free. The account can be opened by a parent or legal guardian, and matures when the girl turns 21, though partial withdrawal is allowed for higher education after she turns 18.
PM Mudra Yojana provides collateral-free loans up to ₹10 lakh for small and micro businesses, split into three categories by loan amount: Shishu (up to ₹50,000), Kishor (₹50,000-5 lakh), and Tarun (₹5-10 lakh). These loans are disbursed through banks, NBFCs, and MFIs, aimed at first-generation entrepreneurs who lack traditional collateral.
All these schemes share one important trait: they are backed 100% by the Government of India, making them genuinely zero-risk in terms of capital safety — the tradeoff is liquidity, since most involve meaningful lock-in periods. They work best as the 'safe base' of your overall portfolio, complemented by market-linked investments like mutual funds for growth.
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) सबसे लोकप्रिय सरकारी बचत योजना है, जो वर्तमान में 7.1% वार्षिक, पूरी तरह कर-मुक्त, 15-वर्ष लॉक-इन के साथ (परिपक्वता के बाद 5-वर्ष के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है) प्रदान करती है। यह सेक्शन 80C कटौती के योग्य है, और EEE कर स्थिति का मतलब है कि आपका निवेश, अर्जित ब्याज, और अंतिम निकासी सभी पूरी तरह कर-मुक्त हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना विशेष रूप से 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक गारंटीड दर 8.2% वार्षिक प्रदान करती है, वह भी पूरी तरह कर-मुक्त। खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है, और बेटी के 21 वर्ष की होने पर परिपक्व होता है।
पीएम मुद्रा योजना छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए ₹10 लाख तक का बिना गारंटी लोन देती है, तीन श्रेणियों में विभाजित: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000-5 लाख), और तरुण (₹5-10 लाख)। ये लोन बैंकों, NBFC और MFI के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
ये सभी योजनाएं एक महत्वपूर्ण विशेषता साझा करती हैं: ये भारत सरकार द्वारा 100% समर्थित हैं, जो इन्हें पूंजी सुरक्षा के मामले में वास्तव में शून्य-जोखिम बनाती हैं — समझौता तरलता का है, क्योंकि ज़्यादातर में सार्थक लॉक-इन अवधि शामिल होती है।