The Liberalised Remittance Scheme (LRS) is the RBI framework that governs almost every instance of a resident Indian sending money abroad — whether that's paying a semester's tuition in the US, funding a family trip to Europe, or investing in a US stock through an international brokerage. Introduced by the Reserve Bank of India in 2004 and revised several times since, LRS sets both the ceiling on how much you can send out and the specific purposes for which you're allowed to send it. If you've read our guide to TCS on foreign remittance, LRS is the underlying scheme that TCS rates actually apply to — this article covers the scheme itself.
LRS is available only to resident Indian individuals — a status determined by residency under FEMA, not citizenship. This includes minors, provided a parent or legal guardian countersigns the remittance application. The one group explicitly excluded is NRIs: if you're a Non-Resident Indian, LRS simply doesn't apply to you, since the scheme is built for money leaving India, not for NRIs managing funds they already hold abroad or sending money into India. This single distinction resolves a lot of confusion — NRI-related remittance questions belong to an entirely different set of rules, not LRS.
The current limit is USD 250,000 per resident individual per financial year (April to March) — not per family, per individual. This matters practically: a married couple can each remit up to $250,000 independently, effectively giving a household $500,000 of combined LRS headroom in a year if both partners' names are used on the relevant transactions. The limit resets each financial year and does not carry forward — unused headroom from one year cannot be added to the next year's limit.
LRS permits a genuinely wide range of purposes, split broadly into current account transactions and capital account transactions. Current account uses include education fees and living expenses abroad, medical treatment for yourself or a dependent, overseas travel and tourism, gifts to relatives or others, and maintenance of close relatives living abroad. Capital account uses include opening a foreign currency account with a bank abroad, purchasing shares, ETFs, or mutual funds listed on foreign exchanges, buying immovable property outside India, and extending loans to NRI relatives. Most individual remitters use LRS for education, travel, or investment — the other categories exist but are used far less often.
LRS is not unlimited-purpose money movement — RBI maintains a specific negative list of what the scheme cannot be used for, including remittances for margin trading on foreign exchanges, purchases of lottery tickets or banned/proscribed magazines, and transfers to individuals or countries flagged under FATF's non-cooperative jurisdictions list. For the overwhelming majority of remitters sending money for education, medical care, travel, or standard investment, these restrictions are essentially irrelevant — they exist to prevent specific categories of misuse, not to complicate routine remittances.
In practice, you remit under LRS through an Authorized Dealer — typically your bank's forex or NRI services desk — by submitting Form A2 along with your PAN (mandatory for any LRS transaction) and documentation supporting your stated purpose, such as a university fee invoice for education or a hospital estimate for medical treatment. The bank checks your remittance against your cumulative LRS usage for the financial year before processing it, which is also the point at which TCS gets calculated and deducted if your cumulative remittances have crossed ₹10 lakh for the year.
A few things trip people up. Once money leaves India under LRS for an investment or foreign account, bringing it back isn't automatic or instant — repatriation follows its own documentation process, so LRS should be treated as a genuinely outward-facing decision, not money you can casually move back and forth. Using LRS for a purpose outside the permitted list, or structuring transactions to disguise a prohibited use, is a FEMA violation with real penalties. And LRS declarations require honesty about the actual purpose — declaring "gift" when the real purpose is something else to access easier documentation requirements is exactly the kind of misuse the negative list exists to catch.
A quick example makes this concrete: a family sending a child abroad for a two-year master's program with total costs of ₹35 lakh can use LRS in either parent's name individually (well within the $250,000 individual limit), or split the funding across both parents' LRS accounts if the total approaches a single person's limit. On the tax side, if the education is self-funded rather than through a qualifying education loan, the portion above ₹10 lakh attracts 2% TCS as of Budget 2026 — meaning on ₹35 lakh, roughly ₹25 lakh would be subject to TCS, translating to about ₹50,000 collected upfront and fully claimable back via ITR.
For the vast majority of people — funding a child's foreign education, taking a family holiday abroad, or building a small international investment portfolio — LRS is straightforward: confirm you're within the $250,000 annual limit, keep documentation for your stated purpose ready, and factor in TCS if your cumulative remittances for the year cross ₹10 lakh. The scheme is designed to make legitimate outward remittance easy, not to obstruct it — the complexity mostly lives in edge cases most remitters will never encounter.
लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) वह RBI ढांचा है जो लगभग हर उस स्थिति को नियंत्रित करता है जहां एक निवासी भारतीय विदेश पैसा भेजता है — चाहे वह अमेरिका में एक सेमेस्टर की फीस हो, यूरोप की पारिवारिक यात्रा हो, या अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज के माध्यम से US स्टॉक में निवेश हो। 2004 में RBI द्वारा शुरू की गई और तब से कई बार संशोधित, LRS आपके भेजने की सीमा और उन विशिष्ट उद्देश्यों दोनों को तय करती है जिनके लिए आप भेज सकते हैं। अगर आपने हमारी TCS गाइड पढ़ी है, तो LRS वह अंतर्निहित योजना है जिस पर TCS दरें वास्तव में लागू होती हैं।
LRS केवल निवासी भारतीय व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है — एक स्थिति जो FEMA के तहत निवास द्वारा निर्धारित होती है, नागरिकता से नहीं। इसमें नाबालिग शामिल हैं, बशर्ते माता-पिता या कानूनी अभिभावक प्रेषण आवेदन पर सह-हस्ताक्षर करें। जो एक समूह स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है वह है NRI: अगर आप अनिवासी भारतीय हैं, तो LRS आप पर बिल्कुल लागू नहीं होती। यह एक अंतर बहुत सारे भ्रम को हल करता है — NRI-संबंधित प्रेषण सवाल पूरी तरह अलग नियमों के अंतर्गत आते हैं, LRS के नहीं।
वर्तमान सीमा प्रति निवासी व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) USD 250,000 है — प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति। यह व्यावहारिक रूप से मायने रखता है: एक विवाहित जोड़ा स्वतंत्र रूप से प्रत्येक $250,000 तक भेज सकता है, प्रभावी रूप से एक साल में परिवार को $500,000 की संयुक्त LRS गुंजाइश देता है। सीमा हर वित्तीय वर्ष रीसेट होती है और आगे नहीं बढ़ती — एक साल की अप्रयुक्त गुंजाइश अगले साल की सीमा में नहीं जोड़ी जा सकती।
LRS वास्तव में उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देती है, मोटे तौर पर चालू खाता लेनदेन और पूंजी खाता लेनदेन में विभाजित। चालू खाता उपयोगों में विदेश में शिक्षा शुल्क और रहने का खर्च, खुद या आश्रित के लिए चिकित्सा उपचार, विदेश यात्रा और पर्यटन, रिश्तेदारों को उपहार, और विदेश में रहने वाले करीबी रिश्तेदारों का भरण-पोषण शामिल है। पूंजी खाता उपयोगों में विदेशी मुद्रा खाता खोलना, विदेशी एक्सचेंजों पर शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदना, भारत के बाहर अचल संपत्ति खरीदना, और NRI रिश्तेदारों को लोन देना शामिल है।
LRS असीमित-उद्देश्य वाला पैसा स्थानांतरण नहीं है — RBI एक विशिष्ट नकारात्मक सूची बनाए रखता है कि योजना का उपयोग किस लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें विदेशी एक्सचेंजों पर मार्जिन ट्रेडिंग के लिए प्रेषण, लॉटरी टिकट या प्रतिबंधित पत्रिकाओं की खरीद, और FATF की गैर-सहयोगी क्षेत्राधिकार सूची के तहत फ़्लैग किए गए व्यक्तियों या देशों को स्थानांतरण शामिल है। शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, यात्रा, या मानक निवेश के लिए पैसा भेजने वाले अधिकांश प्रेषकों के लिए, ये प्रतिबंध अनिवार्य रूप से अप्रासंगिक हैं।
व्यवहार में, आप एक अधिकृत डीलर के माध्यम से LRS के तहत प्रेषण करते हैं — आमतौर पर आपके बैंक का फॉरेक्स या NRI सेवा डेस्क — फॉर्म A2 अपने PAN (किसी भी LRS लेनदेन के लिए अनिवार्य) और अपने बताए गए उद्देश्य का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ीकरण के साथ जमा करके। बैंक इसे प्रोसेस करने से पहले वित्तीय वर्ष के लिए आपके संचयी LRS उपयोग के खिलाफ आपके प्रेषण की जांच करता है, यही वह बिंदु भी है जहां TCS की गणना और कटौती होती है अगर आपका संचयी प्रेषण साल के लिए ₹10 लाख पार कर गया है।
कुछ बातें लोगों को उलझा देती हैं। एक बार जब पैसा LRS के तहत निवेश या विदेशी खाते के लिए भारत छोड़ देता है, तो इसे वापस लाना स्वचालित या तुरंत नहीं है — प्रत्यावर्तन अपनी खुद की दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया का पालन करता है। अनुमत सूची के बाहर किसी उद्देश्य के लिए LRS का उपयोग करना, या किसी प्रतिबंधित उपयोग को छिपाने के लिए लेनदेन की संरचना करना, वास्तविक दंड के साथ एक FEMA उल्लंघन है। और LRS घोषणाओं के लिए वास्तविक उद्देश्य के बारे में ईमानदारी की आवश्यकता होती है।
एक त्वरित उदाहरण इसे ठोस बनाता है: कुल ₹35 लाख की लागत वाले दो साल के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए विदेश भेजा गया बच्चा किसी भी माता-पिता के नाम पर व्यक्तिगत रूप से LRS का उपयोग कर सकता है ($250,000 व्यक्तिगत सीमा के भीतर आराम से), या अगर कुल एक व्यक्ति की सीमा के करीब आता है तो दोनों माता-पिता के LRS खातों में वित्तपोषण को विभाजित कर सकता है। टैक्स की तरफ, अगर शिक्षा स्व-वित्तपोषित है, तो ₹10 लाख से ऊपर का हिस्सा बजट 2026 के अनुसार 2% TCS आकर्षित करता है — यानी ₹35 लाख पर, लगभग ₹25 लाख TCS के अधीन होगा, जो लगभग ₹50,000 पहले से एकत्र होगा और ITR के माध्यम से पूरी तरह क्लेम करने योग्य होगा।
ज़्यादातर लोगों के लिए — बच्चे की विदेशी शिक्षा को वित्तपोषित करना, विदेश में पारिवारिक छुट्टी लेना, या एक छोटा अंतरराष्ट्रीय निवेश पोर्टफोलियो बनाना — LRS सीधी है: पुष्टि करें कि आप $250,000 वार्षिक सीमा के भीतर हैं, अपने बताए गए उद्देश्य के लिए दस्तावेज़ीकरण तैयार रखें, और अगर साल के लिए आपका संचयी प्रेषण ₹10 लाख पार करता है तो TCS को ध्यान में रखें। यह योजना वैध बाहरी प्रेषण को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, इसमें बाधा डालने के लिए नहीं।